आझाद मैदान मुंबई येथे पुनर्वसीत झालेल्या गावकऱ्यांचे अन्नत्याग आंदोलन ; नवव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच…

👉 पुनर्वसीत गाव अंबाबरावा , चुनखडी , शेंबा व रोहीणखिडकी गावकऱ्यांचे योग्य मोबदला , विविध योजना व सवलतींचा लाभ न मिळाल्याने अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय…
(प्रभुदास पारस्कार) :-
संग्रामपूर तालुक्यातील पुनर्वसीत गाव अंबाबरवा , चुनखडी , शेंबा व रोहीणखिडकी नागरिकांचे 9 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदान मुंबई येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरुवात करण्यात आली आहे .
संग्रामपूर तालुक्यातील अंबाबारवा ,चुनखडी ,शेंबा व रोहीणखिडकी या पुनर्वशीत गावकऱ्यांना योग्य मोबदला,पुनर्वसन योजना व सवलतीचा लाभ न मिळाल्याने संबंधित सर्व विभाग वरिष्ठ कार्यालयाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूनही समाधानकारक न्याय न मिळाल्याने 17 विविध मागण्यांसह आझाद मैदान मुंबई येथे 9 फेब्रुवारीपासून अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे .आंबाबरवा अभयारण्याच्या क्षेत्रातील आदिवासी गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले मात्र पुनर्वशीत गावकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार विविध योजनांचा लाभ व सवलती तसेच योग्य मोबदला मिळत नसल्याचा आरोप करत राजेश केरसिंग मोरे, चंदरसिंग बारक्या मोरे , नाथु नुरला मोरे , चंपालाल सुकलाल मोरे ,कमलेश भुरलाल चंगळ , जालसिंग बदया डुडवा व इतर सर्व या आंदोलनकर्त्यांनी संबंधित विभागातील कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून मात्र उपोषणकर्त्याचे समाधान झाले नाही त्यामुळे सदर मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग निवडला आणि आपल्या विविध मागण्यांसह 9 फेब्रुवारी पासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली शासकीय सुट्ट्यांच्या दिवस वळगता नऊ दिवस पूर्ण होऊनही अन्नत्याग आंदोलन सुरूच आहे . सदर मागण्या 1 ) आमच्या गावाचे 2016 मध्ये गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले 2008 नुसार मूल्यांकन गृहीत धरल्यास 2016 पर्यंत त्या मूल्यांकाचे दुप्पट होते परंतु 2008 च्या मूल्यांकनुसार रक्कम अदा करण्यात आली . 18 वर्षावरील काही लाभार्थ्यांना पुनर्वसन होऊन 8 वर्ष पूर्ण झाले .पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ देण्यात आलेला नाही .2008 च्या मूल्यांकनुसार आज पर्यंतच्या पूर्ण व्याजासहित द्यावी
2) 2008 मध्ये झालेल्या सर्वे याद्यानुसार आणि गावाचे पुनर्वसन 2016 मध्ये झाले या 2008 ते 2016 दरम्यान विवाह झालेल्या मुलींना सुद्धा लाभार्थी पात्र करून लाभ देण्यात यावा,
3) मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन नमुना 8 अ दोन पट रक्कम नुसार देण्यात आली .मोबदला 2025 मध्ये देण्यात येत असेल तर मूल्यांकन 2025 चे असायला हवे,
परंतु शासन निर्णय क्र. डब्ल्युएलपी- 0714/प्र.क्र.167/फ-1, मंत्रालय, मुंबई 12 ऑक्टोबर 2015 मधील मुद्दा क्रमांक 3 मध्ये जमिनीचे बाजार मुल्य ज्या घटकाद्वारे बाजार मुल्य गणले जाणार आहे. तो घटक (ग्रामीण क्षेत्रासाठी हा घटक 2 आहे. + जमिनीवरील मालमत्तेची किंमत अधिक + 100% दिलाशाची रक्कम दयावी लागणार आहे. असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. शेतजमिनीचा मोबदला सुद्धा आमच्या गावाला याच शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेला आहे. 8 अ मधील जागेचे घरकर आणि इतर सर्व कर भरण्यात येत होते, त्यामुळे या जागेचे सुद्धा वरीलप्रमाणे मुल्यांकन व्हायला पाहिजे. परंतु सध्या जे मुल्यांकन करण्यात आलेले आहे. ते मुल्यांकन 2016-17 च्या
बाजारभावानुसार करण्यात आलेले आहे. ते मुल्यांकन 2024-25 च्या बाजारभावानुसार करण्यात यावे, तसेच सदर रक्कम ही शासन निर्णयानुसार मूल्यांकनाच्या 4 पट देण्यात यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या मूल्यांकनामध्ये ज्यांच्याकडे बांधकाम आणि खुली जागा आहे त्यांच्या खुल्या जागेचे मुल्यांकन करण्यात आलेले नाही. आणि ग्रामपंचायत कडून खुल्या जागेचे चौ. मीटर मध्ये आकडे देण्यात आलेले नाही. ते घेऊन मुल्यांकन करण्यात यावे.
4) शासन निर्णयानुसार पुनर्वशीत झालेल्या गावातील लाभार्थ्यांना वाहन खरेदीमध्ये सबसिडी सवलत बुलढाणा जिल्ह्यात लागू करण्यात यावी .
4)अकोला जिल्ह्यात अंबाबारवा गावातील मोजकेच रहिवासी स्थलांतरित झालेले आहेत. जे रहिवासी बुलडाणा जिल्ह्यात सध्या वास्तव्यास आहेत त्यांच्या पात्र आणि अपात्र लाभार्थी याद्या आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत परंतु आतापर्यंत प्रती लाभार्थी 1 एकर जमीन आम्हाला देण्यात आलेली नाही. किंवा त्याबाबत पुढे काही कळविलेले सुद्धा नाही.
5) पुनर्वशीत गावातील नागरिक व तरुणी व तरुण वर्ग बेरोजगारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार व वन विभाग तसेच इतर विभागांमध्ये स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबून त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे .
7) अंबाबारवा गावातील पुनर्वसन झालेल्या लोकांना स्वतंत्र गावठाण न मिळाल्यामुळे ते सोयीनुसार शेतामध्ये किंवा जिथे जागा मिळेल तिथेच राहत आहेत. आणि त्यांना घरकुल च्या ड यादीत सुद्धा प्राधान्य आणि स्थान मिळालेले नाही. तरीही पुनर्वसित गावातील लोकांना प्राधान्य देऊन त्यांचे घरकुल ज्या जागेवर ते राहत आहेत तिथेच मंजूर करण्यात यावेत. त्या संबंधित निर्णय घेऊन त्यांना पक्का निवारा मिळवून देण्यात मदत करण्यात यावी.
8) – जे पुनर्वसित नागरिक सध्या संग्रामपूर तालुक्यात राहत आहेत. आणि त्यांना सध्या गावठाण ची जागा उपलब्ध नाही. अशा नागरिकांना वसाडी ता. संग्रामपूर लगत जी शासकीय जमीन (ई क्लास) उपलब्ध आहे. त्या जागेत त्यांना घरकुलासाठी जागा देण्यात यावी आणि त्यावर घरकुल सुद्धा मंजूर करून देण्यात यावेत.
9) मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील इतर गावातील रस्ते सुरु आहेत. रस्ता बंद असत आमच्या आस्थेचे ठिकाण असलेल्या मंदिरावर जाण्यास आम्हाला अडचण येत तरीही आपण निर्णय घेऊन आम्हाला त्या ठिकाणी जाण्यास परवानगी देण्यात ज्यामुळे आमची आस्था असलेल्या ठिकाणी आम्हाला जाता येईल आणि त्या मंदि सुद्धा देखभाल दुरुस्ती करता येईल.
10) ती घरे गावठाण मध्ये येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना महावि मार्फत विद्युत पुरवठा देण्यात येत नाही. त्यांच्याकडे साधा लाईट लावायला सुद्धा नि नाही. तरीही अशा लोकांच्या घरापर्यंत महावितरण मार्फत विजपुरवठा देण्यात यावा, निर्णय देण्यात येऊन सर्वांना विद्युत पुरवठा मिळेल याची व्यवस्था करण्यात यावी.
11) महाराष्ट्र मदत व पुनर्वसन कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत निर्गमित अधिसूचनेच्या तारखेला वैघ असलेला गावातील रहिवासी असल्याबाबतच्या तपासणी साठी ग्रामपंचायत चा 8अ शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र यापैकी एक पुरावा असणे आवश्यक आहे. परंतु असा एक पुरावा असणाऱ्या लोकांना सुद्धा अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्या लोकांना तपासणी करून पात्र करण्यात यावे.
12) गावातील सर्व पात्र रहिवाश्यांचा समावेश 8 अ मोबदला वाटप यादीत करण्यात यावा. आणि तात्काळ त्यांचा निधी सुद्धा वितरीत करण्यात यावा.
13) महाराष्ट्र महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-04217/प्र.क्र. 107/फ-1 दिनांक 10 जानेवारी 2018 नुसार मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्यातून स्वखुशीने स्वलांतरित होणाऱ्या आणि ज्यांच्याकडे जमिनीचा सात बारा आहे अशा शेतकऱ्यांना 1 एकर जमीन देण्यात येते. तशाच प्रकारे जे भूमिहीन आणि अतिक्रमण करून शेती करीत होते त्यांना सुद्धा 1 एकर जमीन मिळावी .
14) 2021 या पत्रानुसार 08 नोव्हेंबर 2012 रोजीच्या राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 244 नुसार सध्या सुरु असलेल्या प्रोजेक्ट टायगर अंतर्गत ऐच्छिक गाव स्थलांतरासाठी प्रति कुटुंब 10 लाख रुपये दराने आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. आता सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने आर्थिक सहाय्याचा दर प्रति कुटुंब दर 10 लाख रुपयांवरून प्रति कुटुंब 15 लाख रुपये इतका तात्काळ प्रभावाने वाढवण्यात आला आहे. परंतु आम्हाला यानुसार मोबदला देण्यात आलेला नाही. याच नुसार आम्हाला मोबदला वाढवून देण्यात यावा.
15) पुनर्वसित गावातील लाभार्थी यांचेसाठी विविध लोकाभिमुख योजना तयार करून त्या राबविण्यात याव्यात. ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
16) पुनर्वसित गावातील लाभार्थी यांचेसाठी विविध लोकाभिमुख योजना तयार करून त्या राबविण्यात याव्यात. ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
17 )
उपवनसंरक्षक कार्यालय, अकोट यांचेकडून पत्र क्र. पुनर्व/अंबा.पात्र / 1880/2025-26 दिनांक 11/11/2025 नुसार अंबाबारवा गावातील 29 पात्र लाभार्थी यांना कागदपत्रे त्रुटी पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या सर्वांनी पूर्तता सुद्धा केली आहे. तरी सदर सर्व लाभार्थ्यांची पडताळणी करून यामधील पात्र लाभार्थ्यांना सुद्धा लवकरात लवकर लाभ देण्यात यावा.
सदर उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास सदैवाने अनुचित घटना घडल्यास संबंधित शासन प्रशासन जबाबदार राहणार अशा प्रकारचा इशाराही याद्वारे देण्यात आला .